असुरक्षित गर्भपात हे माता-मृत्युंचे प्रमुख कारण...

असुरक्षित गर्भपात हे माता-मृत्युंचे प्रमुख कारण (Unsecured Abortion Is The Main Cause Of Women’s Death)

असुरक्षित गर्भपात हे भारतातील माता-मृत्यूचे तिसरे प्रमुख कारण आहे. युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिपोर्ट २०२२ नुसार, भारतात असुरक्षित गर्भपाताच्या पद्धतींमुळे उद्‌भवणाऱ्या गुंतागुंतीमुळे भारतात दररोज सुमारे 8 महिलांचा मृत्यू होतो, असे निरीक्षण परळ, मुंबई येथील ग्लोबल हॉस्पिटलच्या स्त्रीरोग सल्लागार डॉ. अनघा छत्रपती यांनी नोंदवलं आहे. त्या पुढे म्हणतात – ‘सीइंग द अनसेन : कारवाई करण्यासारखे अनपेक्षित गर्भधारणेचे दुर्लक्षित संकट’ शीर्षकाच्या अहवालात दररोज सुमारे ३.३ लाख अनियोजित गर्भधारणा आढळून आल्या आहेत.  त्यातही ७पैकी एक भारतात आढळतो. UNFPA नुसार मूलभूत मानवी हक्क राखण्यात हे जागतिक अपयश आहे. जगातील सुमारे६% स्त्रिया दरवर्षी अनपेक्षित गर्भधारणा अनुभवतात. हे लिंगभेदाचे कारण आणि परिणाम आहे. गर्भनिरोधकाविषयी ज्ञानाचा अभाव, गर्भनिरोधक निवडण्याचे अधिकार नाकारणे, विसंगत किंवा चुकीची पद्धत वापरणे किंवा पारंपारिक पद्धतीचा वापर करणे. काही प्रकरणांमध्ये गर्भनिरोधक वापराचा विचार न केल्याने गर्भधारणा अनपेक्षितपणे येऊ शकते, जसे की, लैंगिक शोषणाच्या बळींमध्ये, स्त्रीच्या सामाजिक किंवा आर्थिक परिस्थितीत बदल, अचानक ओढवलेली वैद्यकीय परिस्थिती यामुळे बाळाच्या किंवा आईच्या जीवाला धोका निर्माण होतो.

सुरक्षित गर्भपात करण्याच्या स्त्रीच्या क्षमतेमध्ये काही घटक अडथळा आणतात.  नावाला लागलेला कलंक,  खर्च,  कौटुंबिक नापसंती,  आरोग्य सुविधांचा अभाव या ग्रामीण भागात आणि विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असलेल्या स्त्रियांच्या काही वास्तविक चिंता आहेत, ज्या सुरक्षित गर्भपातामध्ये अडथळा ठरतात. “कोणतीही स्त्री स्वतःला मुक्त म्हणवू शकत नाही, जोपर्यंत ती आई होणार की नाही हे स्वतः जाणीवपूर्वक निवडू शकत नाही.” असुरक्षित गर्भपाताच्या गंभीर जोखमीपासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी भारताने १९७१मध्ये वैद्यकीय समाप्ती गर्भधारणा कायद्याद्वारे गर्भपात कायदेशीर केले. २०२१मधील अलीकडील दुरुस्तीने गर्भपाताची कायदेशीर मर्यादा गर्भधारणेच्या वयाच्या २४ आठवड्यांपर्यंत वाढवली आहे. वैद्यकीय सुविधा प्रदात्याची पात्रता योग्य प्रशिक्षणानंतर केवळ प्रसूती आणि स्त्रीरोग मधील पदवीधारकांकडून एमबीबीएस डॉक्टरांपर्यंत खाली आणली गेली आहे.
९आठवडे किंवा ६३दिवसांपर्यंत फक्त वैद्यकीय MTP (Medical Termination of Pregnancy) ऑफर केले जाऊ शकते आणि त्यापलीकडे पहिल्या तिमाहीच्या शेवटपर्यंत सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफर केले जाते. या कालावधीनंतर दुसऱ्या तिमाहीतील MTP प्रोटोकॉलचे पालन केले जाते. PCPNDT कायद्यांतर्गत येणारी लिंग निवड आणि स्त्रीभ्रूणहत्या ही भारतासमोरील आव्हाने आहेत. दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे POCSO कायद्यानंतर १८वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील मुलींच्या कायदेशीर गर्भपाताची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. हे किशोरवयीन मुलांद्वारे कायद्याच्या जागरूकतेचे परिणाम असू शकतात,  गर्भनिरोधक वापरणे इत्यादी किंवा कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी त्याची नोंदणी केली जात नसावी. भारतातील आणखी एक न बोललेली समस्या म्हणजे लोक अजूनही आयुष आणि होमिओपॅथीसारख्या अपारंपरिक वैद्यकीय सुविधांवर विश्वास ठेवतात. डॉक्टर सुरक्षित गर्भपातसेवांमध्ये प्रशिक्षित नसतात परंतु त्यांना MTP गोळ्या देण्याची परवानगी असते. हे सामान्यतः स्वस्त आणि जनतेसाठी सुलभ असतात.