महिलांना माहीत असावेत असे अ...

महिलांना माहीत असावेत असे अधिकार (Rights Every Woman Should Know)

आपल्या देशात महिलांच्या सुविधेसाठी अनेक नवनवीन कायदे बनविण्यात आलेले आहेत, परंतु समाजातील सर्व महिलांपर्यंत ते पोहोचावेत यासाठी प्रयत्न मात्र केले जात नाही. त्यामुळे आजही बर्‍याच महिला आपल्याला असणार्‍या काही अधिकारांबद्दल अनभिज्ञ आहेत. महिलांना माहीत असावेत अशा काही अधिकारांची ही माहिती.
महिलांनी मुलगी, बहीण, पत्नी, आई, सासू… अशा प्रत्येक भूमिकेतून जाताना काय काय करावे? तिची आपल्या कुटुंबासाठी काय कर्तव्यं आहेत, याबाबत वेळोवेळी तिला जाणीवपूर्वक जागरूक ठेवलं जातं. ती कितीही शिकली तरी अमुक-अमुक कामं ही महिलांनीच करावयाची असतात, असं जणू तिच्या मनावर कधीही पुसलं जाऊ नये, या पद्धतीनं कोरलेलं असतं. महिला त्यांची कर्तव्यं पार पाडतातच, परंतु कर्तव्याबरोबर आपल्याला काही अधिकार देखील आहेत हे बर्‍याच महिलांच्या गावीही नसतं. त्याबाबत त्या अगदी निरक्षर असतात असं म्हणायला वाव आहे. परंतु आजच्या आधुनिक जगात महिलांनी आपल्याला असलेल्या अधिकारांबद्दल जागरूक असणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. महिलांसाठी आपल्या न्यायव्यवस्थेत अनेक कायदे आहेत. त्यापैकी 11 असे अधिकार जे महिलांना माहीत असावेत, ते पुढीलप्रमाणे…
1. मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये समान अधिकार
हिंदू समाजात परंपरेने वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये पुरुषांना हक्क देण्यात आला आहे. 17 जून, 1956 रोजी अस्तित्वात आलेल्या हिंदू वारसा हक्क कायद्यातही अशाच अर्थाच्या तरतुदी होत्या. त्यानंतर महाराष्ट्र व अन्य काही राज्यांनी 1994 मध्ये धाडसी निर्णय घेऊन महिलांनाही समान हक्क दिला होता. पुढे 2005 साली याच हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार 17 जून, 1956 पूर्वी आणि त्यानंतर जन्मलेल्या महिलांना आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु ज्यांच्या वडिलांचा मृत्यू 9 सप्टेंबर 2005 च्या आधी झाला आहे. त्यांच्या मुलीला हा हक्क मिळणार नाही.

2. झिरो एफआयआर कायदा
 सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, कोणत्याही महिलेसोबत जर काही अघटित घटना घडली किंवा ती शोषित असेल तर झिरो एफआयआरच्या कायद्यानुसार तिला कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये आपली तक्रार नोंदवता येते. ती घटना जेथे घडली त्या ठिकाणच्या पोलीस स्टेशनमध्येच तिने जावे हे जरुरी नाही. तिने तक्रार नोंदवल्यावर मग पोलिसांची जबाबदारी आहे की, त्यांनी तिची तक्रार योग्य त्या पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहचवून त्याबद्दलची कारवाई करावी.
3. पोटगी आणि निर्वाहाच्या साधनाचा हक्क
प्रत्येक महिलेस आर्थिक मदतीचा हक्क आहे. आपल्या पतीपासून विभक्त झालेल्या पत्नीस पोटगी आणि निर्वाहाच्या साधनाचा अधिकार आहे. तसाच एका आईस आपल्या मुलाकडून मेंटेनस घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
4. प्रौढ महिलांचे अधिकार
हल्ली मुलांना वृद्ध माता-पित्यांची जबाबदारी नको असते. त्यामुळे आई-वडिलांना फसवून त्यांची संपत्ती आपल्या नावे करून त्यांना घराबाहेर हाकलून देण्यासारखे प्रकार होतात. या वृद्ध पालकांना जर त्यांची मुलं नीट सांभाळत नसतील, तर अशा मुलांना आपल्या घरातून बाहेर काढण्याचा अधिकार कायद्यानं दिलेला आहे.
5. महिलांना 6 महिन्याची प्रसूती रजा
महिलांसंबंधीच्या महत्त्वपूर्ण अधिकारांमध्ये आणखी एक फायदेशीर गोष्ट नमूद केली गेली आहे. ती अशी की, सरकारने खाजगी नोकरी करणार्‍या महिलांना 3 महिन्यांची प्रसूती रजा, 6 महिन्यांपर्यंत वाढवून दिलेली आहे.
6. पतीच्या संपत्तीमध्ये समान अधिकार
प्रत्येक पत्नीला आपल्या पतीच्या संपत्तीमध्ये समान अधिकार असतो. काही कारणास्तव दोघांमध्ये तलाक किंवा घटस्फोट झाला तरीही कायद्यानुसार पतीला आपल्या पत्नीस संपत्तीतील अर्धा वाटा द्यावा लागतो. म्हणूनच पती पत्नीला जबरदस्ती घराबाहेर काढू शकत नाही.

7. समान वेतनाचा अधिकार
सरकारी किंवा खासगी कोणत्याही कार्यालयामध्ये काम करणार्‍या महिलांना त्यांच्या पुरुष सहकर्मचार्‍यांप्रमाणेच समान वेतनाचा अधिकार आहे. जर एखाद्या संस्थेमध्ये स्त्री-पुरुष असा भेद केला जात असेल तर महिला त्याविरोधात बंड करू शकते.
8. संपत्ती नावावर करण्याचा अधिकार
आर्थिक व्यवहारांबद्दल आपल्याला फारसं काही कळत नाही असं म्हणून बरेचदा महिला आपली संपत्ती, आपली मुलं वा नवर्‍याच्या नावावर करते. काही वेळेस त्यामुळे तिची फसवणूक होऊन तिच्यावर पश्‍चात्तापाची पाळी येते. लक्षात ठेवा महिलांना आपली संपत्ती स्वतःच्याच नावावर ठेवण्याचा पूर्णतः हक्क आहे.
9. लोकल सेल्फ सरकारी अधिकार
पंचायत आणि महानगरपालिका यांसारख्या सरकारी कार्यालयांमध्ये महिलांना सहभागासाठी 50 टक्के अधिकार आहे.
10. स्वतःची ओळख गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार
काही कारणास्तव जर एखाद्या महिलेस आपली स्वतःची ओळख गोपनीय ठेवायची असेल तर तसं करण्याचा तिला पूर्ण अधिकार आहे. आणि जर कोणी तिची ओळख जगजाहीर करत असेल, तर त्या व्यक्ती विरोधात ती महिला कायद्यानं तक्रार नोंदवू शकते व अपराधी व्यक्तीस दोन वर्षांची शिक्षा आणि दंडदेखील भरावा लागतो.

11. आत्मरक्षेचा अधिकार
बलात्कारापासून स्वतःचे रक्षण करताना जर कोणत्याही महिलेस अपराध्याचा जीवही घ्यावा लागला तर इंडियन पीनल कोडच्या 100 कलमानुसार तिच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला जात नाही.कायद्यांचं ज्ञान सगळ्यांनाच व्हावं यासाठी आपल्या देशात इतर देशांच्या तुलनेत फारसे प्रयत्न केले जात नाहीत. बरेच जणांना कायदे जाणून घ्यायचे म्हणजे आपल्याला वकिलीचा अभ्यास करावा लागणार असे वाटते. परंतु कायद्याच्या ज्ञानामध्ये महिलांची कर्तव्ये आणि त्यांना प्राप्त असलेले अधिकार याविषयीची माहिती आपणांस मिळते. कायद्याचं ज्ञान सर्वांना असावं याकरिता 18 वर्षांनंतरच्या अभ्यासक्रमात महिलांच्या अधिकारांबाबतचा धडा असावा, असं मत मांडलं गेलेलं आहे. तसेच मुलींसाठीच्या शाळा-कॉलेजांमध्ये अधिकारांची माहिती देणारी चर्चासत्रेही व्हायला पाहिजेत, असे विचार पुढे येत आहेत. कायद्यांची सुविधा ही प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी आहे. आणि त्यांचा उपयोग केव्हा व कसा करून घ्यावा हे माहीत असणे अतिशय आवश्यक आहे.