महिलांच्या कल्याणाचे कायदे ...

महिलांच्या कल्याणाचे कायदे (Law of Women Welfare)

हुंडा, स्त्रियांचं अश्‍लील प्रदर्शन, घटस्फोट, गर्भलिंग अशा विविध कारणांवरून महिलांना जो मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन करावा लागत आहे. हे लक्षात घेऊन महिलांच्या सुरक्षेच्या तसेच कल्याणाच्या दृष्टीने काही कायदे करण्यात आले आहेत, ते कोणते?
आधुनिक काळात मानवाच्या नीतिमूल्यांतील घसरणीमुळं आणि वाढत्या औद्योगिक विकासामुळं महिलांचं शोषण अधिक प्रमाणात वाढलं आहे. सध्या वाढत चाललेला कौटुंबिक हिंसाचार, महिलांच्या स्वातंत्र्याविरुद्धचा वाद यामुळे एकवेळ महिला घराबाहेर सुरक्षित राहतील; परंतु स्वत:च्याच घरात त्यांना असुरक्षित वाटण्याची शक्यता आहे. हुंडा, स्त्रियांचं अश्‍लील प्रदर्शन, घटस्फोट, गर्भलिंग अशा विविध कारणांवरून महिलांना मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन करावा लागत आहे. म्हणूनच स्त्रियांवर होणार्‍या निरनिराळ्या अत्याचारांपासून, कौटुंबिक हिंसाचारांपासून तिला संरक्षण व हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी आजपर्यंत काही कायदे अस्तित्वात आलेले आहेत. सर्व महिलांना हे कायदे माहीत आहेत का? पाहूया हे कायदे कोणते –

हुंडा प्रतिबंधक कायदा
1961च्या कायद्यान्वये हुंडा मागणं आणि हुंडा देणं दोन्ही गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमध्ये 304 (ख) आणि 498 (क) ही नवीन कलमं अंतर्भूत आहेत.

महिला संरक्षण कायदा
कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणं, नुकसान भरपाई देणं, संरक्षण अधिकार्‍याची नियुक्ती करणं, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर आणि वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही आहे.

अश्‍लीलताविरोधी कायदा
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 292 ते 294 मध्ये महिलांशी अश्‍लील वर्तन करणार्‍यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणं जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणार्‍या, चित्र किंवा लेखनातून अश्‍लीलता सादर करणार्‍यांच्या विरोधी, कायदा 1987 नुसार वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा
बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (शारदा अ‍ॅक्ट) फ 1987 मध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. लग्नाच्या वेळी मुलीचं वय किमान 18 आणि मुलाचं वय 21 वर्षाहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.

कौटुंबिक न्यायालय कायदा
दाम्पत्य व कौटुंबिक कलहाची प्रकरणं एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक अधिनियम 1984 लागू करण्यात आला आहे. कुटुंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

छेडछाड करणं गुन्हा
स्त्रीची अब्रू लुटणं, हात धरणं, तिच्या वस्त्रांना हात घालणं अशा प्रकारे विनयभंग करणार्‍यांना भारतीय दंड संहिता 354 खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम 509 अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.

मुलावर हक्क
एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षाहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोटार्र्चा निर्णयच बांधील असतो.

लैंगिक गुन्हे
लैंगिक गुन्ह्यांसंबंधात भारतीय दंडसंहिता कलम 375 व 373 अ नुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात. लैंगिक प्रकरणाची सुनावणी कोटार्र्च्या बंद खोलीत होते.

हिंदू उत्तराधिकार
1956 मध्ये निर्माण झालेल्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले असून स्त्रीधनाचा उपभोग घेण्याचा आणि ते धन खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार स्त्रीला मिळाला आहे. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीतसुद्धा वाटणी मागता येते. स्त्रीधन मिळावं म्हणून स्त्री कोर्टात खटला दाखल करू शकते. स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला गेलाय.

प्रसूती सुविधा कायदा
नोकरीपेशातील स्त्रियांसाठी बाळंतपणाची आणि नवजात बाळाची देखभाल करण्यासाठी रजेची तरतूद असून त्या काळात स्त्रीला विशिष्ट दिवसाची भरपगारी रजा मिळते. मात्र कायद्यानुसार ती रजा व इतर फायदे फक्त दोन बाळंतपणासाठी असतात. गर्भपात झाल्यावरही स्त्रीला भरपगारी रजा मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

विशेष विवाह अधिनियम
विशेष विवाह अधिनियम 1954च्या तरतुदीनुसार मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि 18 वर्षे पूर्ण झालेली स्त्री प्रेमविवाह किंवा आंतरजातीय विवाह स्वत:च्या इच्छेनुसार करू शकते. या विवाहाची नोंदणी करणं आवश्यक असून पुरुषाचं वय 21 वर्षापेक्षा अधिक असावं.

गर्भलिंग चाचणी
स्त्रीभ्रूण हत्या रोखणं व गर्भाचं लिंग जाणून घेण्याच्या तंत्राचा दुरुपयोग करणं यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रसूतिपूर्व निदान आणि तंत्रज्ञान विनिमय व दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 आहे.
नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोटर्र्नं मार्गदर्शक तत्त्वं लागू केली आहेत. खासगी, सार्वजनिक तसेच अन्य संस्थांमध्येसुद्धा ती लागू आहेत. लैंगिक चाळे आणि तक्रारी थांबवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर तसेच कर्मचार्‍यांवर आहे. तसेच, तक्रारींच्या झटपट निवारणासाठी प्रत्येक विभागात महिला अध्यक्षासह अर्ध्यापेक्षा अधिक महिला असणारी समिती स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

वर नमूद केलेल्या सर्व कायद्याअंतर्गत स्त्रियांना मिळणारे हक्क किंवा संरक्षण अधिक सक्षम होण्याकरिता 2006 साली कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचं संरक्षण कायदा 2005फ पारीत करण्यात आला. अत्याचारग्रस्त स्त्रीला लवकरात लवकर न्याय मिळावा या हेतूनं या कायद्याची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यामध्ये पीडित स्त्रीला सहाय्याचे आदेश मिळविण्यासाठीची कार्यप्रणाली दिली गेली आहे. त्याशिवाय पीडित स्त्रीला तिच्या हक्क बजावणीसाठी वेगवेगळ्या कायद्याअंतर्गत निरनिराळे दावे करण्याची आता गरज राहणार नाही.

महिलांच्या अटकेसंबंधी
महिलांना फक्त महिला पोलीस, तेही सूर्योदयानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी अटक करू शकतात. कुटुंबाच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत व योग्य कारण असेल तरच स्त्रीला पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावता येतं. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षामध्येच ठेवता येतं.

 – दादासाहेब येंधे