फिर्यादीचा पाठपुरावा न करणे, हे क्रौर्यच! (Fili...

फिर्यादीचा पाठपुरावा न करणे, हे क्रौर्यच! (Filing Plaint But Not Pursuing It, Is Cruelty)

मुंबईच्या चुनाभट्टी परिसरात राहणार्‍या महेश आणि सीमा (नावं बदलली आहेत) यांचे मे 1999 मध्ये लग्न झालं. मात्र काही दिवसातच या जोडीमध्ये बेबनावास सुरुवात झाली. त्यांच्यातील भांडणे इतकी विकोपाला गेली की, सीमाने, महेश विरुद्ध 30 एप्रिल 2000 रोजी नेहरू नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. कारण काय तर, महेश तिला नीट वागवत नाही, म्हणून सीमाच्या भावाने त्याला नीट वागण्यास सांगितले. तेव्हा महेशने सीमाच्या भावास मारझोड केली. पोलिसांनी महेशला सर्व लोकांसमक्ष रात्रीच्या वेळी पकडून नेले. अन् रात्रभर बसवून ठेवले. पोलिसांनी कदाचित त्याची आपल्या पद्धतीने हजेरी घेतली असेल. पण पुढे काहीच घडले नाही…

या प्रकारानंतर हे जोडपं एकत्र राहू शकले नाही. आता हे फार झाले म्हणून महेशने फॅमिली कोर्टात, घटस्फोटासाठी अर्ज केला. पण इथेही महेशची पिछेहाटच झाली. या कोर्टाने त्याची विनंती नाकारली. हा नकार त्याला 7 वर्षांनी मिळाला. फॅमिली कोर्टात त्याच्या घटस्फोट अर्जाचा निकाल लागण्यास 7 वर्षे लागली…

निकालाविरुद्ध अपिल
या निकालावर महेशचे समाधान होणे शक्य नव्हते. कारण त्याची घटस्फोटाची याचिका खारीज केली म्हणजे त्यांचा संसार शाबुत राहिला. अन् त्यांनी एकत्र राहावे, असे अभिप्रेत होते. जे महेशला जमणार नव्हते. त्याला सीमाशी संसार करण्यात स्वारस्य उरले नव्हते. म्हणून त्याने या निकालाविरुद्ध हायकोर्टात अपिल केले…
आपल्याकडे दुर्दैवाने कोर्टात केस गेली की, ती लवकर निकाली निघत नाही.  (शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असं म्हणूनच म्हटलं जातं) त्याप्रमाणे हायकोर्टातही आणखी 7 वर्षे गेली. पण महेशला न्याय मिळाला. हायकोर्टाने  त्याची घटस्फोटाची याचिका मंजूर केली. इतकेच नव्हे तर, या सीमा मॅडमवर ताशेरे ओढले…

सीमाने महेश विरुद्ध पोलिसात मारहाणीची तक्रार दाखल करून त्याला रात्रभर तिथे अडकवून ठेवले. पण पुन्हा ते प्रकरण उचलून धरले नाही. महेश विरुद्ध ती पुरावे देऊ शकली नाही. आपल्या फिर्यादीचा तिने पाठपुरावाच केलेला दिसत नाही. याचा अर्थ तिची तक्रार खोटी होती, अथवा तिला ती सिद्ध करण्यास स्वारस्य नव्हते. त्यामुळे पोलिसांनीही त्याच्यावर काहीच कारवाई केली नाही. पण या प्रकरणात महेशला मनस्ताप झालाच. हे क्रौर्य आहे, अशी निरीक्षणे, हायकोर्टाने या प्रकरणात नोंदवली. तसेच फॅमिली कोर्टाने महेशच्या घटस्फोट याचिकेवर चुकीचा निकाल दिला, असेही हायकोर्ट म्हणाले.
फॅमिली कोर्टाने हक्क नाकारला, पण हायकोर्टाने महेशला दिलासा दिला. मात्र यासाठी 14 वर्षाचा कालावधी गेला.