आयकरात मिळणार्या सवलतींचा ल...

आयकरात मिळणार्या सवलतींचा लाभ घ्या! (Enjoy Benefit Of Income Tax Rebate)

या वर्षीच्या हंगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने सवलती आणि योजनांचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. या सर्व सवलती सर्वसामान्यांना दिलासा देणार्‍या असल्या तरी यातील मध्यमवर्गीय व पगारदारांचा करभार कमी होईल अशा प्रकारच्या तरतुदींची घोषणा ही अधिक महत्त्वाची ठरत आहे.

या वर्षीच्या हंगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने घसघशीत सवलतींची घोषणा करून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सवलती आणि योजनांचा पाऊस पाडला आहे. तशा अनेक सवलती व योजना जाहीर करण्यात आल्या असल्या तरी सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय नोकरदारांना दिलासा देणारी महत्त्वाची सवलत म्हणजे वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍या व्यक्तीचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं आहे. तसंच इन्कम टॅक्स खातं आता पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आलं असून कर विवरणाची सर्व प्रक्रिया कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पार पाडण्यात येईल. अन् येत्या 2 वर्षात, करदात्यांनी भरलेल्या जादा आगाऊ प्राप्ती कराचा परतावा, फक्त 24 तासात त्यांना मिळेल.

मार्च महिना उजाडला की, इन्कम टॅक्स, रिटर्न, टी. डी. एस., अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स आणि बजेट यावर चर्चा झडू लागतात. आपलं व्यक्तिगत इन्कम टॅक्स रिटर्न पुढील काही महिन्यात भरायचं असलं तरी नोकरीच्या ठिकाणी कापण्यात येणारा टी. डी. एस., आर्थिक वर्ष अखेर असल्यानं आपल्या उत्पन्न व खर्चाचा लेखाजोखा आणि इन्कम टॅक्स भरण्याची तजवीज इत्यादी गोष्टी याच महिन्यात करायच्या असतात. आता तर हे रिटर्न ऑनलाइन भरण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी झाली आहे. तरी पण ते भरताना ऐनवेळी घाई होतेच. अन् मग भरून झाल्यावर, इतरांशी चर्चा करताना, त्यातील त्रुटींची जाणीव आपल्याला होते. पण बाण हातातून सुटला असतो.

गोंधळ टाळा
प्राप्ती कर विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया, अन् कोणतं उप्तन्न करपात्र आहे, कोणतं नाही; त्याची पूर्ण माहिती नसल्यानं हा गोंधळ झाला असतो. मग आपण उगाचच जास्त कर भरल्याची चुटपुट लागून राहते. हा गोंधळ व आपलं नुकसान टाळण्यासाठी प्राप्तिकर विवरण अतिशय थंड डोक्यानं, विचारपूर्वक भरावं. आपलं उत्पन्न, खर्च, गुंतवणुकी, मालमत्ता यांचा आत्तापासूनच लेखाजोखा करायला सुरुवात करावी. मग त्यातून प्राप्ती कर सवलतींच्या तरतुदींचा फायदा कसा घ्यावा, त्याचा शांत डोक्यानं अभ्यास करावा किंवा प्राप्ती कर सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. असं केल्यानं प्राप्ती कर कायद्याअंतर्गत ज्या सवलती, फायदे मिळायला हवे असतात, ते मिळतील व नियमाच्या चौकटीत आपण आपले रिटर्न व कर भरल्याचे समाधान मिळेल.

घरभाडे भत्ता
राहत्या घराच्या भाड्यास प्राप्ती करामध्ये सवलत मिळते, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण कित्येक जण ते नमूद करायला विसरतात. काही कारण काही जणांच्या पगाराच्या तपशिलात, काही कंपन्या घरभाडे भत्ता (हाउस रेन्ट अलाऊन्स) वेगळा असा दाखवीत नाहीत. तो तसा न दाखविल्याने आपल्यास लागू होत नाही, या समजुतीने प्राप्तिकर विवरणपत्रात ते मांडत नाहीत, व सवलतीला मुकतात. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 जीजी अंतर्गत अशी तरतूद आहे की, तुमच्या पगाराच्या तपशिलात एच. आर. ए. वेगळा दाखविला नसला तरी तुम्ही ती रक्कम नोंदवून करात सवलत मिळवू शकता. मात्र तुमचं राहतं घर हे तुमच्या पत्नीच्या वा मुलाच्या नावे असेल तर मात्र तुम्हाला ही सवलत मिळणार नाही.

घर कर्जातील सवलती
मध्यमवर्गीय किंवा उच्च मध्यमवर्गीय वर्गाची मोठी जबाबदारी घराची असते. आपलं स्वतःचं घरकुल असावं, असं त्यांचं स्वप्न असतं. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी स्वतःकडे पुंजी नसल्याने त्यांना घरासाठी कर्ज घ्यावं लागतं. ह्या कर्जाची मूळ रक्कम आणि त्यावर भरलेले व्याज करमुक्त असतं. हे बहुतेकांना माहीत आहे. परंतु हे लोन घेण्यासाठी जी प्रोसेसिंग फी आपण भरतो, ती देखील करमुक्त असते, हे कित्येकांना माहीत नसते. तेव्हा कलम 24 च्या अंतर्गत आपल्या प्रोसेसिंग फी चा देखील रिफंड क्लेम करायला हरकत नाही. प्रोसेसिंग फी ही व्याजासमान समजली जात असल्याने तिलाही करमुक्तीचा फायदा आहे.

हातउसने घेतलेले कर्ज
गृहकर्ज हे घेणार्‍याच्या पगाराच्या पटीत मंजूर केले जाते. त्यामुळे काही लोकांना मंजूर झालेले कर्ज हे घराच्या किंमतीपेक्षा अपुरे पडते. अशा वेळी आपण मित्र, नातेवाईक यांच्याकडून हातउसने कर्ज घेतो. अशा कर्जावर सहसा व्याज दिले जात नाही. कारण देणार्‍याने आपल्या प्रेमापोटी ती रक्कम आपल्याला कर्जाऊ दिलेली असते. हे कर्ज प्राप्तिकर सवलतीमध्ये दाखविण्याची चूक आपल्याकडून घडते. ती करू नये. कलम 24 अंतर्गत असे हातउसने घेतलेले कर्ज जाहीर करून त्याच्या करमुक्तीचा फायदा आपण मिळवू शकतो. त्यावर व्याज देत असलो तरी ते दाखवून आपण सवलत मिळवू शकतो. याच कलमाअंतर्गत अशीही तरतूद आहे की, आपण घराची दुरुस्ती किंवा नूतनीकरण करण्यासाठी कर्ज घेतलं तर तेही करमुक्त असतं. तेव्हा अशा रकमांचा क्लेम करावा.

मोठी आजारपणं
घरासाठी कर्जाची गरज लागते, त्याच्या इतकीच मोठ्या आजारपणांचा खर्च भागविण्यासाठी पैशांची गरज लागते. कॅन्सर, पार्किन्सन, किडनी, एडस् अशी दुर्धर आजारपणं आली तर उपचारांसाठी खूप पैसे मोजावे लागतात. या पैशांना प्राप्ती करात सवलत मिळते. 80 डीडीबी या कलमाअंतर्गत आपण विवरणपत्रात ही सवलत मागू शकतो. वर उल्लेखिलेल्या आजारांव्यतिरिक्त डिमेन्शिया, हिमोफिलिया, थॅलेशेमिया, कॉलरा, डिस्टोनिया; अशा काही आजारांवर आपल्याला सवलत मिळते. साधारण करदात्याला 40 हजार रुपये तर ज्येष्ठ नागरिकांना 60 हजार रुपयांपर्यंत वजावट मिळू शकते. अन् सुपर सिनियर सिटीझन्सना 80 हजार रुपयांपर्यंत वजावट मिळू शकते. काही सार्वजनिक उद्योगात वा खासगी कंपन्यांत त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या आजारपणाच्या खर्चाचा भार कंपनी उचलते. अशा लोकांना किंवा ज्यांना इन्शुरन्स पॉलिसीद्वारे आजारपणाच्या खर्चाची भरपाई दिली जाते, अशांना मात्र ही वजावटीची सवलत मिळणार नाही. जर ही भरपाई, मूळ खर्चाच्या अंशतः असेल तर उरलेल्या रकमेवर कर भरावा लागतो.

अपंगत्वाच्या सवलती
अपंग व्यक्तींना देखील कर सवलतींचा फायदा मिळतो. करदात्याचे अपंगत्व 40 टक्के असेल, व ते अधिकृतरीत्या वैद्यकीय अ‍ॅथॉरिटीने प्रमाणित केले असेल तर, कलम 80 यू अंतर्गत 75 हजार रुपयांची  कर सवलत मिळू शकते. हेच प्रमाणित केलेले अपंगत्व जर 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर सव्वा लाख रुपयांपर्यंत ही सवलत मिळते. करदात्यावर जर एखादी अपंग व्यक्ती अवलंबून असेल तर कलम डी. डी. अंतर्गत करदात्याला अशीच 75 हजार रुपये कर सवलत मिळते. अन् 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक तिचे अपंगत्व असेल तर सव्वा लाख रुपयांपर्यंतची सवलत तिला मिळू शकते. मात्र सदर अपंग व्यक्ती पूर्णतः करदात्यावर अवलंबून असली पाहिजे. तिच्या भरणपोषणाची जबाबदारी करदात्यावर असली पाहिजे.

व्याज सवलत
बँकेत असलेल्या आपल्या बचत खात्यात जे पैसे शिल्लक असतात, त्यावर आपल्याला बँकेच्या नियमानुसार व्याज मिळतं. कलम 80 टीटीए अंतर्गत पूर्वी 10 हजार रुपयापर्यंतचं मिळणारं व्याज करमुक्त होतं. आता केंद्र सरकारनं जो हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला आहे, त्यात ही करमुक्त रक्कम 40 हजार रुपये ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय लोकांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. खरं तर त्यांच्या दृष्टीने ही आनंद पर्वणी आहे. पोस्ट ऑफिस मधील बचतीवर देखील हीच सवलत लागू आहे.
विशेष म्हणजे आपण जे कर विवरण पत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न) भरतो, त्यामध्ये करपात्र उत्पन्नाबरोबरच करमुक्त उत्पन्नाची आकडेवारी देखील देणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे जे उत्पन्न करमुक्त आहे, ते दाखविण्याची गरज नाही, अशा भ्रमात राहू नका.