देहविक्रय करणार्‍यांचे अधिकार (A Brief On The V...

देहविक्रय करणार्‍यांचे अधिकार (A Brief On The Verdict Of Supreme Court To Protect The Rights Of Sex Workers)

सेक्स वर्कर म्हणजे वेश्या, हा शब्द उच्चारताच सर्वसामान्य माणसाला दचकायला होतं. कारण वेश्या म्हणजे वाईट बाई. चारित्र्यशून्य बाई. समाजावरचा डाग. समाजात गुन्हेगारी आणि अनैतिकता वाढविण्यास जबाबदार असणारी व्यक्ती. पुरुषांना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांना लुबाडणारी बाई. सुखी कुटुंबाची धुळधाण करणारी खलनायिका. सेक्स वर्करच्या अशा सर्वस्वी नकारात्मक प्रतिमा आपल्या, समाजमनाच्या पटलावर बिंबलेल्या असतात.

सेक्स वर्कर्सच्या समस्या
त्याचवेळी हा जगातला बहुधा सर्वात प्राचीन व्यवसाय असावा. वेश्यांमुळे मध्यमवर्गीय मूल्यावस्था आणि सामाजिक स्वास्थ्य टिकून राहते. अन्यथा समाजात बलात्कार, अपहरण यांसारख्या गुन्ह्यांत कित्येक पटीने वाढ झाली असती. वेश्यांनी युद्धाच्या काळात हेरगिरीचेही काम मोठ्या चाणाक्षपणे करून देशसेवाही बजावलेली आहे. अशीही एक बाजू सेक्स वर्कर्सना आहे. सेक्स वर्कर्स म्हणजे उपजीविकेसाठी, देहविक्रय करणारी व्यक्ती. ती पुरुषही असू शकते. पण सेक्स वर्कर्स म्हटले की स्त्री अर्थात वेश्या हेच सर्वसाधारण चित्र डोळ्यासमोर येते. या समाजघटकाच्या अनेक समस्या आहेत. त्या सामाजिक, वैद्यकीय, कौटुंबिक, आर्थिक असे विविध पदर असलेल्या समस्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी किमान नीट समजून घेण्यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था (एनजीओ-नॉन गर्व्हमेंट ऑर्गनायझेशन्स) आपापल्या परीने कार्य करीत असतात. सरकारी स्तरावरही याबाबत काही प्रयत्न होताना दिसतात. परंतु तरीही सेक्स वर्कर्स अर्थात वेश्यांचे जीवन खूप कठीण आणि दुःखमयच असते. अनेक पद्धतीने त्यांचे शोषण होत असते.
या पार्श्‍वभूमीवर म्हणूनच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरराव, बी. बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने 19 मे 2022 रोजी दिलेला एक आदेश सेक्स वर्कर्स अर्थात वेश्यांच्या संदर्भात अनेक दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. त्याची सार रूपात इथे मांडणी केली आहे.

या आदेशानुसार वेश्या व्यवसायात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक महिलेला आणि तिच्या मुलांनाही समान मानवी हक्क, शालीनता, प्रतिष्ठा आणि समान संधी मिळण्याचा हक्क असल्याचं जाहीर करण्यात आलेलं आहे. त्यात भेदभाव करता येणार नाही. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 21 नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकास जसा सन्मानित आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे, तसाच तो वेश्यांनाही आहे, हे या आदेशाद्वारे अधोरेखित झालेले आहे.
    वेश्या व्यवसायात मुली-महिला यांना जबरदस्तीने ओढलं जातं, असं सर्वसाधारणपणे मानलं जातं. त्यांना त्यांच्या मर्जीविरुद्ध देह व्यापार करायला लावला जातो, असं मानलं जातं. ते ढोबळमानानं खरंही असेल. आहे.
परंतु त्याचवेळी हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की, अनेक मुली, महिला स्वेच्छेनेही या व्यवसायात येतात. अनेकजणी आर्थिक गरजेपोटी, जगण्यासाठी, घर चालविण्यासाठी या व्यवसायात येतात. अलीकडच्या कोविड-करोनामुळे अनेकींच्या नवर्‍यांचे अकाली निधन झाले किंवा त्यांची नोकरी सुटली वा कर्जबाजारीपण आले, अशा असंख्य बायका स्वमर्जीने या व्यवसायात आल्या. अशा नाना कारणांमुळे स्वमर्जीने हा व्यवसाय करणार्‍या मुली, महिला यांच्यावर पोलीस यंत्रणेनं गुन्हेगारी कारवाई करणे, वा त्यांना जबरदस्तीने महिला सुधारगृहात डांबणे हे योग्य नाही. ते टाळलं पाहिजे, असेही या आदेशात मत व्यक्त करण्यात आलेले आहे. स्वैच्छिक लैंगिककार्य बेकायदा आहे, हा महत्त्वाचा फरक या आदेशाने स्पष्ट केला आहे.

वेश्यांशी पोलिसांनी गैरवर्तन करू नये. त्यांना वैद्यकीय मदत व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. त्यांना मारझोड करू नये वा हिंसाचार करू नये वा त्यांचा छळ करू नये वा दंड करू नये. तसेच प्रसारमाध्यमांनी त्यांची नावे वा ओळख सार्वजनिकरीत्या उघड करू नये. उलट सेक्स वर्कर्सचे अधिकार काय आहेत, कायद्याने या संदर्भात कशास प्रतिबंध आहे आणि कशास परवानगी आहे, याबाबतच्या कार्यशाळा घेऊन वेश्यांचे प्रबोधन करावे. कारण बहुतांश वेश्या कायद्याबाबत अनभिज्ञ असतात. अशिक्षित अडाणी असतात. आणि म्हणून त्या विविध प्रकारच्या शोषणाला बळी पडतात. म्हणून त्यांना मार्गदर्शन देणं गरजेचं आहे. तसेच सेक्स वर्कर्स बाबतचे कायदे वा त्यात सुधारणा करणे, धोरण ठरविणे या कार्यात वेश्यांच्या प्रतिनिधी सरकारनं सक्तीनं करणं गरजेचं आहे, याकडेही या आदेशानं लक्ष वेधलेलं आहे.
शासकीय सेवासुविधा, योजना यांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ते रहिवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मतदार कार्ड, रेशनिंग कार्ड हे देखील त्यांना दिलं गेलं पाहिजे. ते अधिकार राज्यांचा आरोग्य विभाग, त्यांचे राजपत्रित अधिकारी यांना देऊन कागदपत्रांबाबतची अडचण वेगाने दूर केली जाऊ शकते.
फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, कॅनडा अशा अनेक प्रगत देशांतून देहविक्रय व्यवसायातील मुली-महिला यांच्यासाठी आरोग्यविमा, वैद्यकीय तपासणी व उपचार व अन्य अनेक सेवासुविधा, सवलती व संरक्षणे दिली जातात. तिथे वेश्या व्यवसाय कायदेशीर मानला जातो. अर्थात त्याबाबत या देशांचे अनेक नियम, निर्बंध वा मार्गदर्शक सूचनाही आहेत. परंतु भारतात आढळते तसे वेश्यांचे पोलीस व अन्य सरकारी खात्यातील लोकांकडूनच केले जाणारे शोषण, अत्याचार आणि अपमानास्पद वागणूक असे चित्र दिसत नाही. तसेच या संदर्भातील नैतिक-अनैतिक याबाबतच्या दृष्टिकोनातही फरक आहे.

थोडक्यात, वेश्याव्यवसाय, वेश्याप्रवृत्ती हा एक संवेदनशील विषय आहे. त्याला सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कायदेशीर असे अनेक पैलू आहेत. जीवनमूल्ये, मोरॅलिटी, संस्कार, बदलती परिस्थिती असे अनेक परिप्रेक्ष्यही आहेत. त्यामुळे यावर सविस्तर विचारमंथन होणे आणि एक प्रागतिक, व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवून त्याची चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अलीकडेच दिलेला निर्णय हा वेश्यांचे हक्क, त्यांची प्रतिष्ठा याबाबत विलक्षण सहानुभूती आणि मानवतेचा दृष्टिकोन दाखविणारा आहे.
– सुधीर सेवेकर